कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ को घमासान विरोध कर रही,पूर्व की योजना वापस लाए, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी।
कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ को घमासान विरोध कर रही,पूर्व की योजना वापस लाए, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी।
भूपेश बघेल के शासन में बिजली बिल हाफ योजना (Half Electricity Bill Scheme) शुरू हुई थी,इसमें विष्णु देव साय सरकार ने बदलाव कर दिया है।
संवाददाता, बालक राम यादव
सुकमा : प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आयशा ने बिजली बिल को घमासान विरोध कर रही।
अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। इसको लेकर कांग्रेसी भड़क गए हैं। खासतौर से सुकमा जिले क़े उपभोक्ताओं को सीधेतौर पर झटका लगा है।
सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आशा हुसैन का कहना है कि कांग्रेस शासन काल में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला था। भाजपा की सरकार आने के बाद महज कुछ दिनो के लिए ही सुविधा का लाभ लोग उठा पाए। अब वह भी छीन लिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त करना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक एवं जनविरोधी निर्णय है। यह योजना आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों एवं किसानों को सीधी राहत देने के लिए बनाई गई थी, जिससे उन्हें महँगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिलती थी। ख़ासकर करोना काल मे लाक डाऊन के समय इस योजना से छग के ग़रीब एंव मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिली थी।
आयशा हुसैन ने कहा-राज्य सरकार के इस कदम से अब उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। यह निर्णय खासकर उन परिवारों पर भारी पड़ेगा जो सीमित आय में गुजारा करते हैं और जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट के भीतर रहती थी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना के माध्यम से जनहित को प्राथमिकता दी थी और लोगों को महँगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे एक झटके में बदल दिया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकताओं में आम जनता नहीं है।
आयशा हुसैन का कहना है कि हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस जनहितकारी योजना को पुरानी व्यवस्था के तहत पुनः चालू करे, जिससे जनता को राहत मिल सके।
यदि सरकार ने जल्द इसका पुनर्विचार नहीं किया, तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगी और इस जनविरोधी नीति का पुरज़ोर विरोध करेगी। सरकार का आदेश है कि जो उपभोक्ता सौ युनिट के अंदर खपत करेगा, उसे ही पचास यूनिट की छूट रहेगी। सौ यूनिट से ज्यादा जलाने वाले उपभोक्ता को छुट नही मिलेगी। पहले हर माह जितना भी जलाओ चार सौ युनिट का आधा मिल ही जाता था। अब इस तरह से तो बिजली उपभोक्ताओं के साथ मज़ाक हो रहा है।
