भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पोलावरम प्रभावितों की स्थिति पर जताई चिंता,सरकार विस्तृत सर्वे कर वास्तविक आंकड़े सामने लाएं।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पोलावरम प्रभावितों की स्थिति पर जताई चिंता,सरकार विस्तृत सर्वे कर वास्तविक आंकड़े सामने लाएं।

संवाददाता, बालक राम यादव
सुकमा : जिले के कोंटा तहसील में पोलावरम बांध परियोजना से डूबान प्रभावित गांवों की स्थिति पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पी. विजय नायडू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रतिनिधिमंडल में देव आशीष राय, जेट्टी रामाराव और एम. राजबाबू शामिल थे, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके पश्चात बस्तर सांसद महेश कश्यप से भेंट कर पुनर्वास, भूमि अधिकार और तटबंध निर्माण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नायडू ने कहा कि आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पोलावरम परियोजना से कोंटा तहसील के कितने गांव और कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी। प्रतिनिधि मंडल यह मांग करती है कि सरकार विस्तृत सर्वे कर वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करे और डूबान प्रभावितों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास, वैकल्पिक कृषि भूमि, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करे। विशेष चिंता उन कृषकों को लेकर है जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास आज तक भूमि का वैध पट्टा नहीं है। ऐसे किसानों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार मिलना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल यह मांग करती है कि सभी प्रभावित गांवों में फलिया/टोला स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन कर प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए आवेदन लिया जाए और हर टोला की पारंपरिक सीमा का नक्शा तैयार कर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया आगामी 6 माह में पूर्ण की जाए।
नायडू ने कहा कि चूंकि यह क्षेत्र अनुसूचित (पाँचवीं अनुसूची) क्षेत्र है, इसलिए यहां “भूमि के बदले भूमि” देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। केवल मुआवजा देकर विस्थापन न्यायसंगत नहीं होगा। साथ ही जहां पुनर्वास किया जाएगा, वहां पर भी उतने ही वन संसाधनों पर अधिकार देना जरूरी है। कोंटा नगर को डूबने से बचाने हेतु एक मजबूत तटबंध (बांध सुरक्षा दीवार) की आवश्यकता को लेकर भी चर्चा की गई, जिसे सांसद महेश कश्यप ने गंभीरता से लिया और संसद में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री व केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को ज्ञापन सौंपे जाने की प्रक्रिया भी शीघ्र की जाएगी। नायडू ने कहा भाजपा विकास के साथ-साथ जन अधिकारों की रक्षा में पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। पोलावरम परियोजना से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाना पार्टी की प्राथमिकता है।